BED VS BTC Latest News – बीएड बीटीसी सुप्रीम कोर्ट निर्णय में बदलाव फिर से आयी खुशखबरी

BED VS BTC Latest News: बीएड बीटीसी को लेकर वर्तमान में बहुत तेजी से खबर देखने को मिल रही है| इसका चर्चा का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक फैसला सुनाते हुए यह बताया था कि बीएड और बीटीसी लंबे समय से विवाद चल रहा था| जिसका जजमेंट 11 अगस्त को आ चुका है| देश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल जो कि एक कक्षा एक से लेकर 5 तक के विद्यालय होते हैं| उसमें शिक्षक न बनने को लेकर अपना जजमेंट सुना दिया है| सुप्रीम कोर्ट केस निर्णय के बाद अब आने वाले समय में बीएड डिग्री धारक प्राइमरी विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय होते हैं| उसमें भी शिक्षक अब नहीं बन पाएंगे और पांचवी कक्षा से आगे की कक्षाओं के स्कूलो में शिक्षक बनने के लिए पात्र माने जाएंगे| इन सभी बीएड अभ्यर्थियों के लिए काफी बड़ी अपडेट निकलकर आ रही है|

बीएड बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं| उनको तो एक झटका लगा ही है और बीएड अभ्यर्थियों को अभी भी उम्मीद है कि शायद उनके लिए सरकार कुछ कक्षा कदम उठा रही है| बीएड अभ्यर्थी की तरफ से बड़ा आंदोलन भी किया गया था| इसके अलावा सोशल मीडिया में अभियान भी चलाया गया था| लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं मिली है| सुप्रीम कोर्ट का आदेश संपूर्ण देश में लागू हो चुका है| जितने भी राज्यों में प्राथमिक शिक्षक भर्तियां आ रही है| वहां प्राथमिक विद्यालयों को नही सम्मिलित किया जा रहा है| बीएड अभ्यर्थियों में काफी नाराजगी है| बीएड अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हमने अपने 2 साल पूरे B.Ed करने में दे दिए हैं|हमें प्राथमिक विद्यालय में सम्मिलित किया जाए| लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएड अभ्यर्थियों की जो मांग है वह कोई नहीं सुन रहा है| क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सभी राज्य व केंद्र सरकार कर रहे हैं|

बीएड बीटीसी पर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है| जितने भी शिक्षण कार्य करने वाले और शिक्षा को लेकर जानकारी रखने वाले विद्वान हैं| उनसे इस संदर्भ में बात किया गया तो उनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को जब बाहर कर दिया गया है तो अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं| सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी कर रहे है| आगामी समय में इस पर सरकार विचार भी कर सकती है| लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई भी खबर नहीं है इस मुद्दे पर लगातार आपको अपडेट किया जा रहा है|